संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार : अनुच्छेद (29-30)

अनुच्छेद (29) – अल्पसंख्यकों के हितो का संरक्षण संविधान में अल्पसंख्यकों के हितो के संरक्षण के दो आधार बताए गए है। धार्मिक (Religious) भाषायी (Linguistic) अल्पसंख्यकों के हितो के संरक्षण के अंतर्गत निम्न प्रावधान किए गए है — इसके तहत यह प्रावधान किया गया है की भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिको

 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद (25-28)

अनुच्छेद (25) – अंत:करण , धर्म के आचरण की स्वतंत्रता और धर्म का प्रचार – प्रसार करने की स्वतंत्रता  इसके अंतर्गत अंत:करण की स्वतंत्रता निहित है। जिसके तहत व्यक्ति ईश्वर के किसी भी रूप को मान सकता है , इसका प्रचार व प्रसार कर सकता है और यह भी स्वतंत्रता की यदि व्यक्ति चाहें तो

शोषण के विरुद्ध अधिकार : अनुच्छेद (23-24)

अनु० 23 – मानव दुर्व्यापार एवं बाल श्रम का निषेध  अनु० 23 मानव के दुर्व्यापार , बेगार और सभी प्रकार के बाल श्रम को निषेध करता है। यह अधिकार नागरिक और गैर-नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। मानव दुर्व्यापार (Human Miserable) – पुरुष , महिला , बच्चो के खरीद फरोख्त से , वेश्यावृत्ति , देवदासी व दास प्रथा से

स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद (19-22)

अनुच्छेद (19-22) के अंतर्गत सभी नागरिको के स्वतंत्रता के अधिकारों की व्याख्या की गई है।  जो निम्न है – अनुच्छेद (19) – यह 6 अधिकारों की रक्षा प्रदान करता है – (A) – वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान की तरह भारत में भी प्रेस (Press) की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 (a) में उल्लेखित है। इसके

समता का अधिकार : अनुच्छेद (14-18)

  अनुच्छेद (14) – विधि के समक्ष समता और विधियों का सामान संरक्षण  अनुच्छेद 14 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि भारत के किसी भी राज्यक्षेत्र किसी भी व्यक्ति (विदेशी या भारतीय नागरिक) को विधि के समक्ष समता से या विधियों समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान में समानता अधिकार

मूल अधिकार (Fundamental Rights)

संविधान में मूल अधिकारों (Fundamental Rights) का उल्लेख अनु० (12-35) के मध्य किया गया है। मूल अधिकार वें अधिकार है जिनका  हनन होने पर राज्य सरकार इन्हें दिलाने को बाध्य है ऐसा न होने पर व्यक्ति सीधे उच्चतम व उच्च न्यायालयों (Supreme Court or High Court) जा सकते है । मूल अधिकारों के वादों को देखने के लिए स्थानीय न्यायालयों  को

भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान – अधिनियम 1955

नागरिकता प्राप्त करने के लिए भाग – 2 के अतिरिक्त नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया जिसे अंतिम बार 2011 व 2015 में संसोधित किया गया जिसकी निम्न विशेषताएं है। जन्म के द्वारा नागरिकता  (Citizenship by Birth)  यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद परन्तु 1 जुलाई 1947 से पूर्व भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जन्म के

भाग II : नागरिकता : (अनुच्छेद 5-11)

भारत के संविधान के भाग II (अनुच्छेद /Article 5-11) भारत की नागरिकता से संबंधित है। संविधान (26 नवंबर, 1949) के प्रारंभ में अनुच्छेद 5 भारत की नागरिकता के बारे में  है। अनुच्छेद 11 ने कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए भारत की संसद को शक्ति दी। इस प्रकार संसद द्वारा नागरिकता

भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 549 रियासते भारत में शामिल हो गयी आयर बची हुई तीन रियासत (हैदराबाद , जूनागढ़ और जम्मू –कश्मीर) भारत में शामिल होने से मन कर दिया , लेकिन बाद में निम्न तरीको से इन्हें भारत में मिला लिया गया । हैदराबाद (Hyderabad) – सैन्य कार्यवाही द्वारा जूनागढ़ (Junagadh) – जनमत संग्रह

संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद (1-4)

 अनुच्छेद 1 –  राज्यों का संघ इंडिया अर्थात भारत राज्यों का समूह न होकर राज्यों का संघ होगा। इसके अंतर्गत दो बातो का उल्लेख किया गया है – देश का नाम देश की राजपद्धति राज्यों के संघ को महत्व देने के कारण   भारतीय संघ राज्यों के बीच  में कोई समझौते का परिणाम नहीं  हैं । किसी भी राज्य
error: Content is protected !!