बजट 2019 – एक नजर में

budget 2019

आम लोगों के लिए

  • आयकर रहित ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख से बढ़ कर 20 लाख रुपये हुई
  • 21 हजार आय पर मिलेगा सात हजार का बोनस
  • पीएफ वालों को मृत्युपर मिलेगा 6 लाख का मुआवजा
  • दूसरे घर से मिलने वाले अनुमानित किराये पर अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा भी 40 हजार से बढ़कर 50 हजार रुपये हुई
  • एफडी (FD) के ब्याज  पर 40 हजार तक टैक्स नहीं सौभाग्य योजना में मार्च तक सभी घरों को बिजली कनेक्शन
  • अगले पांच वर्षों में 1 लाख से ज्यादा डिजिटल गांव बनेंगे
  • 5 लाख तक सालाना आमदनी पर कोई आयकर (Income Tax) नहीं

महिलाओं के लिए

  • महिलाओं के लिए बजट में 26 हफ्ते के मातृत्व अवकाश की शुरुआत की
  • आगनबाड़ी और आशा योजना के मानदेय में 50 फीसदी बढ़ोतरी की गई
  • उज्जवला योजना में दो करोड़ और मुफ्त गैस कनेक्शन मिलेंगे
  • अब तक 6 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए

पेंशन योजना

  • असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 3000 रुपये मासिक पेंशन
  • रिक्शा चालकों व कचरा चुनने वालों को भी योजना से लाभ
  • सरकारी कर्मचारियों के लिए सरल होगी न्यू पेंशन योजना
  • 15 हजार से कम वेतन पर एक हजार की पेंशन Fees
  • 500 करोड़ रु. से प्रधानमंत्री मानधन पेंशन योजना
  • मानधन पेंशन योजना से 10 करोड़ लोगों को होगा लाभ

किसानों के लिए

  • 2-2 हजार की  तीन किस्तों में छोटे किसानों को 6000 की सालाना मदद
  • 12 करोड़ किसानों को आर्थिक मदद योजना से होगा फायदा
  • पशुपालक किसानों को लोन पर ब्याज में दो फीसद की छूट
  • गाय के लिए 750 करोड़ रुपये का फंड दिया गया

आर्थिक सुधार 

  • GST का टैक्स कलेक्शन बढ़कर 12 लाख करोड़ हुआ
  • टैक्स देने वालों की संख्या 80 फीसद तक बढ़ी
  • 9.54% आयकर रिटर्न स्वीकार किए गए ऑनलाइन
  • 2 वर्षों में आयकर विभाग का सारा काम ऑनलाइन होगा
  • GST में कटौती से छोटे कारोबारियों को 80 हजार करोड़ की राहत
  • जनवरी में वस्तुए सेवा कर (GST) कलेक्शन 1 लाख 3 हजार करोड़ तक पहुंचा
  • महंगाई दर 10% से घटकर 4.5% पर आई
  • सरकारी घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 3.4 फीसद ही
  • नोटबंदी के बाद एक करोड़ से अधिक लोगों ने रिटर्न भरा
  • सिनेमा उद्योग को बड़ी सौगात, फिल्म निर्माण के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस (Single window clearance)
  • रक्षा बजट पहली बार 3 लाख करोड़ रुपये के पार, जरूरत के आधार अतिरिक्त फंड

अगले 10 वर्षो के लिए लक्ष्य 

  • प्रदुषण मुफ्त भारत का निर्माण
  • निर्मल और सदानीरा नदियां
  • आर्गेनिक उत्पादन से खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता और निर्यात भी करना
  • सक्रिय व मित्रवत 4 नौकरशाही संग मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेस (Minimum Government Maximum Governance)
  • आसान जीवन, 10  लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचा बनाना
  • अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर तक पहुंचने वाला डिजिटल इंडिया
  • मेक इन इंडिया कार्यक्रम से व्यापक रोजगार सृजन
  • बंदरगाहों, समुद्री मालवाहक उद्योगों के विकास से तटीय क्षेत्रों को सशक्त बनाना
  • अंतरिक्ष कार्यक्रम का विकास। दुनिया के सैटेलाइट का लांच पैड बनना
  • प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर और मुपत स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना।

Source : Danik Jagran

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